ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਐਸਟੀਐਫ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫੈਰੀ ਸੋਫ਼ਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਐਫ ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਵਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤੈਆਰੀ
ਵਕੀਲ ਫੈਰੀ ਸੋਫ਼ਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਸਟੀਐਫ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 112 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਦ ਵਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਿਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
