ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲਗਭਗ 5600 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1800 ਅਧਿਆਪਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 8 ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
