ਚੰਡੀਗੜ: ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਡਾ.ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ `ਤੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ।
-
Under the visionary leadership of Hon’ble Dr. Justice S. Muralidhar, Judge, Hon’ble Punjab & Haryana High Court and Executive Chairman, Punjab State Legal Services Authority, National Lok Adalat was organized....(1)
— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) December 12, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Under the visionary leadership of Hon’ble Dr. Justice S. Muralidhar, Judge, Hon’ble Punjab & Haryana High Court and Executive Chairman, Punjab State Legal Services Authority, National Lok Adalat was organized....(1)
— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) December 12, 2020Under the visionary leadership of Hon’ble Dr. Justice S. Muralidhar, Judge, Hon’ble Punjab & Haryana High Court and Executive Chairman, Punjab State Legal Services Authority, National Lok Adalat was organized....(1)
— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) December 12, 2020
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਢੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ 8 ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਆਦਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸੀ।
-
....throughout the State strictly as per the guidelines issued by the Centre as well as State Government from time to time to check the spread of #Covid19 outbreak......(2)
— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) December 12, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">....throughout the State strictly as per the guidelines issued by the Centre as well as State Government from time to time to check the spread of #Covid19 outbreak......(2)
— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) December 12, 2020....throughout the State strictly as per the guidelines issued by the Centre as well as State Government from time to time to check the spread of #Covid19 outbreak......(2)
— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) December 12, 2020
ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦੱਈ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਰਕਮ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 363 ਬੈਂਚਾਂ ਅੱਗੇ 48,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 18,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੰਬਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ, 1987 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 `ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
