ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ੀਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 21 ਸਤੰਬਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਫੀਸ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
