ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 97.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 11 ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 23 ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Assembly Elections: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ?
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਐਮ.ਐੱਮ. ਕੁਟੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਣ/ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 25,000 ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ
