ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਸਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੈਡਲਾਈਨ ਫੋਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਅੱਜ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫ਼ਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ।
ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਬਣੇ।
