ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ, 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 (4) ਤਹਿਤ, 17 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਗਰਾਊਂਡਵਾਟਰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼, 2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਿਸਾ-ਨਿਰਦੇਸਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨਾਲ ਈਮੇਲ comments.pwrda@punjab.gov.in ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸਸੀਓ 149-152, ਸੈਕਟਰ 17 ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ, 160017 ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੈਬ ਰੇਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰੇ, ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਤਿੰਨ ਜੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤਰੀ ਜ਼ੋਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਹਰੇ ਜੋਨ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸਾ-ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ www.punjab.gov.in ਅਤੇ www.irrigation.punjab.gov.in ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
