ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ (punjab has right over chandigarh)। ਪਰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ(punjb does not loose right over chandigarh if central service rule implemented:ashwani sharma) ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ (central service rules in chandigarh)।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ।
ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1966 ਤੋਂ 1985 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 1986 ਤੋਂ 1991 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
