ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਨੀਲੈਂਡਰ ਐਕਟ 1938। ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਐਲੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀਲੈਂਡਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕੇਸ ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨ ਪਰ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦੈ। ਲਗਭਗ 12-15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿਆਜ਼ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚਦੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਨੋਟ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਰੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀਲੈਂਡਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਾਇਨਾਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਫਾਇਨਾਂਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਮਨੀਲੈਂਡਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
