ETV Bharat / city

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ,ਕੰਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ - ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ (Plans of factories and buildings to industrialists) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖੱਜਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Industrialists will not have to submit applications to various departments for approval of gifts and work from the Punjab government
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ,ਕੰਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆ
author img

By

Published : Oct 19, 2022, 5:20 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ (Minister of Housing and Urban Development) ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ (Building plans of factories approved) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ (Director Factories Punjab) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ‘ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼’ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ.) ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਜ਼, ਰੀਜਨਲ ਪਲਾਨ, ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਨ, ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀਜ਼ (Director Factories) ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ,ਕੰਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀਜ਼ (Director Factories) ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼, 2021 ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵੀ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ (Economy and investment) ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੀਪਕ ਟੀਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ, 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਸ਼ੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ (Minister of Housing and Urban Development) ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ (Building plans of factories approved) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ (Director Factories Punjab) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ‘ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼’ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ.) ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਜ਼, ਰੀਜਨਲ ਪਲਾਨ, ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਨ, ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀਜ਼ (Director Factories) ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ,ਕੰਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀਜ਼ (Director Factories) ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼, 2021 ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵੀ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ (Economy and investment) ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੀਪਕ ਟੀਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ, 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਸ਼ੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.