ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ 'ਚ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜਾਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਾਹਾਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ 16 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਅਬੋਹਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਕਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 5/06/2020 ਤੱਕ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿਚ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਈਸੰਸ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਹੁਣ ਤਕ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਣਗੀਆਂ।
ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਤਕ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 70 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
