ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ excavation ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਏ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 274 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੇਚਣੀ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਗਨੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
