ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਧੂ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥਰੇਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1991 ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ੈੱਡ+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਗੂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਧੂ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਕੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਏ.ਕੇ.94 ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਠਾਰਾਂ ਸੌ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਧੂ ਦਿਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 424 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਧੂ ਪੀ.ਐਸ.ਓ. ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 424 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਮਧੂ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ 424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਲਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। l ਲੋਪੋਕੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਐਨ 94 ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੂਚੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟੀ ਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਵਲ
