ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲਾ (Drugs case) ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 11 ਜਨਵਰੀ 2022 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਏਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਦਲੀਲ
ਪਿਛਲੇ ਏਜੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਤਿਆਰ, ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੁੱਗਣਾ ਟੈਕਸ !
