ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਸਬੰਧੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖੜ੍ਹੋਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ
ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤ ਤਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਥਾ, 'ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ, 1961' ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 'ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟਜ਼ (ਜਨਰਲ) ਰੂਲਜ਼, 1962' ਦੇ ਨਿਯਮ 24 ਏ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਖਪਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੋਤ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2010-21 ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟਾਕ, ਰਾਖਵੇਂ ਸਟਾਕ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਏ.ਵਾਈ.) ਅਤੇ 'ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
