ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੀਟ-ਜੇਈਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੀਟ-ਜੇਈਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

• ... Chief Minister also announces decision to set up committee to assess impact of National Education policy on Punjab.
  (2/2)

  — CMO Punjab (@CMOPb) August 26, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  ... Chief Minister also announces decision to set up committee to assess impact of National Education policy on Punjab.
  (2/2)

  — CMO Punjab (@CMOPb) August 26, 2020

  ">

  ... Chief Minister also announces decision to set up committee to assess impact of National Education policy on Punjab.
  (2/2)

  — CMO Punjab (@CMOPb) August 26, 2020

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਿਤ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨੀਟ-ਜੇਈਈ ਪ੍ਰਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਦੇ 23 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭੁਪੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਰਾਇਣਸਾਮੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਊਧਧਵ ਠਾਕਰੇ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।