ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਕਲੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ 'ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਮਾਣ' ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 30,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਤੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਖਿਡਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ/ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਾਂ (ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫੁਟਬਾਲ, ਆਈ.ਏ.ਏ.ਐਫ. ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਥਲੈਟਿਕਸ, ਫੀਬਾ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੇ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ), ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬੀਏ ਪਾਸ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ
ਹੁਣ ਗਰੈਜੁਏਟ ਯਾਨੀ ਬੀਏ ਪਾਸ ਵਿੱਕਤੀ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਲਗ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ 792 ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ. ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ (497 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ 498 ਦਰਜਾ-4/ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵ 1 ਅਪਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 582 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ 582 ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਦਮਤਾ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ''ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਡੀ.) ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ-ਸੀ.ਈ.ਓ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਿਊਰੋ'' ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਬਿਊਰੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਈ.ਓ. (ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ) ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੱਤੀ ਵਿੰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2018-19, 2019-20 ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 2016-17, 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਤੇ ਬੈਕਫਿਨਕੋ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 62.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੈਕਫਿਨਕੋ) ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਪੱਖੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਐਸ.ਸੀ., ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੀ.ਸੀ., ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ 14853 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 62.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ 30 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 41.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੈਕਫਿਨਕੋ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 20.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 14853 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ (10151 ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੇ ਅਤੇ 4702 ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬੈਕਫਿਨਕੋ ਦੇ) ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ...
