ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਨਿੇਵਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਨਿਯਮ, 1983 ਦੇ ਨਿਯਮ 14 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 53-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚੇਗੀ।

• To avail additional 2% of GSDP borrowing from Centre & improve ease of doing business, #PunjabCabinet led by @capt_amarinder okays amendments to Inter-State Migrant Workers rules. pic.twitter.com/hfXLddO7u0

  — Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) November 18, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  To avail additional 2% of GSDP borrowing from Centre & improve ease of doing business, #PunjabCabinet led by @capt_amarinder okays amendments to Inter-State Migrant Workers rules. pic.twitter.com/hfXLddO7u0

  — Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) November 18, 2020

  ">

  To avail additional 2% of GSDP borrowing from Centre & improve ease of doing business, #PunjabCabinet led by @capt_amarinder okays amendments to Inter-State Migrant Workers rules. pic.twitter.com/hfXLddO7u0

  — Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) November 18, 2020

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ) ਵੱਲੋਂ 17 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।