ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਹੋ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਚ ਸੋਧ (Punjab new mining policy) ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰੇਤ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਉਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ: ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ੲੱਲੋਂ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ 5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 20 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਾਈਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਈਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਸ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਨ ਫੁੱਟ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਫੰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੱਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਭਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਜ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੇਂਟ ਈ ਨੀਲਾਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮਲ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋੇ: ਇਤਿਹਾਸ ਸਮੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ
