ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (cm chaired cabinet meeting) ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ (present licenses continued for three months) ਹੈ ਜੋ ਜ਼ੋਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਲੀਆ (ਐੱਮ.ਜੀ.ਆਰ.) ਤੋਂ 1.75% ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਦੇਣਗੇ। । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੂਹਾਂ/ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ/ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਐਮ.ਜੀ.ਆਰ. ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 1440.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 1910 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ/ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ., ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.ਐੱਲ., ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਲ. ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੋਟੇ (ਐੱਮ.ਜੀ.ਕਿਊ.) ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ 10% ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ, ਵਾਧੂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। PML ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਅਤੇ ਓਪਨ ਕੋਟੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 30:70 ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਆਈਟੀ ਅਧਾਰਤ ਟ੍ਰੈਕ ਐਂਡ ਟਰੇਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ
