ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ 4 ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2019-23 ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2019-20 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਹੋ ਗਈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫ਼ਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
-
...Depts for which plans have been given nod today are Social Justice Empowerment & Minorities, Governance Reforms & Public Grievances, Power, Higher Education & Languages, Revenue, Rehabilitation & Disaster Management, Information Technology and Key Performance Parameters.
— CMO Punjab (@CMOPb) August 5, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
(2/2)
">...Depts for which plans have been given nod today are Social Justice Empowerment & Minorities, Governance Reforms & Public Grievances, Power, Higher Education & Languages, Revenue, Rehabilitation & Disaster Management, Information Technology and Key Performance Parameters.
— CMO Punjab (@CMOPb) August 5, 2020
(2/2)...Depts for which plans have been given nod today are Social Justice Empowerment & Minorities, Governance Reforms & Public Grievances, Power, Higher Education & Languages, Revenue, Rehabilitation & Disaster Management, Information Technology and Key Performance Parameters.
— CMO Punjab (@CMOPb) August 5, 2020
(2/2)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਟੀਚਿਆਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ. ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਪ੍ਰੇਜ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ (ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ.) ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2021-22 ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ 2020-21 ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2019-23 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 2030 ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 169 ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ 306 ਸੂਚਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐਮ.ਡੀ.ਜੀ.) ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2019-23 ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2019-20 ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
