ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿਉ -ਪੁੱਤਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ( ਕਾਂਗਰਸ) ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ( ਆਜ਼ਾਦ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਤਾ: "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੂਲ ਰਾਜ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਸਦਨ ਨੇ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਦਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ।
ਮਤੇ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਡਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭ ਦੇਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਖ- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਤਰਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ , ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪਿਛੜ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਖ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਸੀ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਮੰਗਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਪਲਟ ਗਈ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਨੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸਹੇ ਸਨ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਧਰਾਮ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ , ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੌੜੀ , ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ,ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ: ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਤੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਿਸ ਤੇ ਤਮਾਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ’ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮਤਿਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ 'ਤੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਵਾਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਕ ਪਾਸ ਛੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਵੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ।ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਾ 18 ਮਈ 1978 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ,ਦੂਜਾ ਮਤਾ 19 ਜਨਵਰੀ, 1976 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ,ਤੀਜਾ ਮਤਾ ਸੱਤ ਸਤੰਬਰ , 1978 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਮਤਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1985 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਵਾਂ ਮਤਾ ਛੇ ਮਾਰਚ , 1986 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਮਤਾਂ 23 ਦਸੰਬਰ , 2014 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ: ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ 'ਆਪ'- ਵਿਰੋਧੀ
