ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ: ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-(2022 Punjab assembly election)ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ (2022:final voter list published)ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਵੀਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ: ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 5 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੁਆਰਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰੀ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੀ.ਵੀ.ਡੀਜ਼ (ਬਿਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ) ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ), ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਓਮੀਕਰੋਨ ਤੋਂ ਅਹਿਤਿਆਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਓਮਿਕਰੋਨ (Covid-19 Omicron variant) ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੀਈਓ ਡਾ: ਰਾਜੂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸੀਈਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਜੀਓਆਈ) ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸੌਂਪੀਆਂ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੈਨੁਅਲ ਦਿੱਤਾ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ)। ECI ਦੁਆਰਾ "COVID-19 ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ/ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼" ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂਅਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਈਓ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ' ਜਾਂ 'ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ' ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ-ਵਿਜਿਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ 100 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਪ, NVSP ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ BLOs ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਨੈ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਈ-ਈਪੀਆਈਸੀ
ਡਾ: ਰਾਜੂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਈਪੀਆਈਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈ-ਈਪੀਆਈਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈ-ਈਪੀਆਈਸੀ EPIC ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਈਓ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
1. ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
2. ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ (2 ਗਜ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ) ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
3. ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50% ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 700 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
4. ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਥਰਮਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਪਾਰਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਮਾਲਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ (ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
6. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
7. ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ, ਬਫਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਘੇਰੇ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
8. ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਣ ਬਾਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ।
ਸੰਬੰਧਤ ਦੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ
1. ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 51-60।
2. ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188। 3. ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ, 1897 ਦੀ ਧਾਰਾ
3. ਸੀਆਰਪੀਸੀ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 5. ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦੰਡਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼
