ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਰੀਕੋਗਨਾਇਜ਼ ਐਫੀਲਿਟੀਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਰੀਕੋਗਨਾਇਜ਼ ਐਫੀਲਿਟੀਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ’ਚ ਤੈਅ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਪੂਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੈਅ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੱਖ ਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ’ਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਤੈਅ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 5000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ 5 ਫੀਸਦ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਫੀਸ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ: ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਫੜਿਆ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ
