ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ 10 ਆਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਆਂਇਕ ਅਕਾਦਮੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਗਾਓ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋ ਹਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਟ 'ਚ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਕਾਦਮੀਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਗੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਫ਼ਰਜੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਗੇਂਦਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਸਾਲ 2005 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਦੀਪ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤਲਾਬ 'ਚ ਮਿਲੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਦੀਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਗੇਂਦਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰਦੀਪ ਵਜੋਂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁੜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
