ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੇਹਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੁੱਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਣੇ 5 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
