ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਂਹੀ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਸਨੀਕ ਦੇ ਦੰਪਤੀ ਅਮੀਰ ਰੰਜਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਿਸ਼ਾ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਰੰਜਨ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਿਸ਼ਾ ਵਰਮਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਿਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 7 ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੰਡਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਮੈਰਿਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਂਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਮੈਰਿਜ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਸੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਰਿਜ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1954 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਹਨੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡੀਸੀ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਰੰਜਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਂਹੀ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੰਪਤੀ ਨੇ ਡੀਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬੇਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਚਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੰਪਤੀ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡੀਜ਼ੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਡੀਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਾਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1954 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਮੈਰਿਜ ਅਫਸਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਿਦਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੰਪਤੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰ ਕਰਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੰਪਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡੀਸੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਥੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
