ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬੀ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ:ਵੇਰਕਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ: ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ: ਦੂਬੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ
ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਥੈ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ
