ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਰੰਟ ਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਰੋਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ :- ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ- ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ:- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗਲਤ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਰੰਟ ਆਪ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ- ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ:- ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗੀ ਸਰਕਾਰ:- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 60000 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਬਿਆਨ,ਕਿਹਾ...
