ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ 70 ਪਰਸੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੈਲਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲਈ ਤੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
