ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ।
ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਐਚ ਐਸ ਮਦਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ।
ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਾ ਕੁੜੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਆਹਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਢੀਂਡਸਾ-ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ'
