ETV Bharat / city

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ - ਆਪੇ ਮੰਗੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੇਸ਼

ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੰਨੀ ਵੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣਏ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
author img

By

Published : Aug 26, 2021, 7:05 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਵੱਟੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕੀਲ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਵੱਟੀ ਹੈ।
ਆਪੇ ਮੰਗੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੇਸ਼

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਅਸਲ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 11 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਵੱਟੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕੀਲ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਵੱਟੀ ਹੈ।
ਆਪੇ ਮੰਗੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੇਸ਼

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਅਸਲ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 11 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.