ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ (Captain Amrinder latest news) ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।(Captain section have good news) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਿੱਟੂ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਗਲਤ (Mayor Bittu wrongly suspended)ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਿੱਟੂ (Patiala Mayor News) ਨੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਊਨੀਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 39 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਤਿਆਂ ਲਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੂੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਗਲ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਕੋਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੀਗਲ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਏਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ 22 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ’ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਜਵਾਬ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸੱਦੀ core committee ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਬੇਅਦਬੀ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
