ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੇਰਨ 'ਤੇ ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਨੀਲੇ ਸੁਮੰਦਰ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (PACS), ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, FPOs, ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 86000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਐਸਐਮਐਸ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਚੋਪਰ, ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਮੋਲਡ ਬੋਰਡ ਪਲੱਗ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਡਰਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਪਣੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 407 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਮਿਸਾਲ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀ ਹੈ | ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏਗੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ। ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 75000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਦਰ 3 ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ | ਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ ਅੱਜ 2 ਰੁਪਏ 34 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
