ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਬੀਟੀ ਭਰਤੀ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਰੋਪੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕਲੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਓਪੀ ਚੌਟਾਲਾ, ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ।
