ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਪੈਸੰਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਯਾਤਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣਗੇ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
