ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਭਲਕੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਟਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਹਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਧੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਲਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਰੱਗਜ ਕੇਸ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਰਜੀ ’ਤੇ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਹੁਣੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡਰੱਗਸ ਕੇਸ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੱਗਸ ਧੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਨਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ!
ਦੋਵੇਂ ਜੱਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਲਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਡਰੱਗਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਰੱਗਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਮੂਹਰੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੰਗ
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹੀ ਅਰਜੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਬਣੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੱਗਸ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਡਰੱਗਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਜ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਗਸਤ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
