ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਚੱਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਕਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੀਹ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ,ਬੇਲਜ਼, ਐਂਟੀਸਿਪਟੇਰੀ ਬੇਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਐੱਸਐੱਸਪੀ,ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਕੰਟੈਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚਲਦ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਵਕੀਲ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੈਵਿਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕੇ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Punjab Congress Crisis: 'ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ'
