ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਫੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆ ਤੋਂ ਨਾਂ ਮੰਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮਾਪੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
