ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ 34.64 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਪੀਡੀਏ ਇਨਕਲੇਵ ਧੂਰੀ' ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਡੀਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0175-5020555 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਡੀਏ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 'ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਮੈਕਸ ਪੀਡੀਏ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਬਤ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮੁੜ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਖੁਦ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੀ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣਗੇ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
