ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਸਲੇ (Drug issue) ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪਰੋਟਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਐਫ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ , SIT ਅਤੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪਰੋਟਸ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਜੀ ਤੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕਈ- ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ) ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ੳਨਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਉਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ- ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ
