ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ(Live in relationship) 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ(Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ(Protection of constitutional rights) ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਾ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਥੀ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਬੈਂਚ ਸਹਿਮਤੀ ਸਬੰਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹਰ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਹਨ। ਕਿਸੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦਾਖਿਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:FATEH KIT SCAM ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
