ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਹਬੇਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਸਜਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਐਸ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਚੰਚਲ ਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਮੇਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟੋਮੇਟੇਕਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
