ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ “ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਰਅਰਨੈੱਸ ਐਂਡ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ” ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ., ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਸ. ਰਾਏ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ., ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ "ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ" ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ 1996 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ-12 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਬੱਚਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫੀਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ, ਸਾੜਨ, ਵਾਹਨ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਐਕਟ, 2012 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਡੀਸ਼ਨਲ AG ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ 'ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ, ਕਿਹਾ...
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ `ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 11.12.2021 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਸ. ਰਾਏ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਾਹਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ., ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਸ੍ਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਰਾਹੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੂਬੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ
