ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਲਾਊਂਸ ਜੋ 15000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਲਾਊਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ਼ ਬੌਕਸਿੰਗ ਕੋਚ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਲਾਊਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 15000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਲਾਊਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 250 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਲਾਊਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਅਲਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅਲਾਊਂਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਲਾਊਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ 
