ਬਠਿੰਡਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ: ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਕਿ ਬੈਂਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਏਰੀਆ ਵਾਈਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ: ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਹਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੰਡੈਂਸੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੱਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਜਸਟਿਸ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ: ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਨਤਾਲੀ ਸਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ-ਪਹੁੰਚਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਮਤਾ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਇਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸਟਰੱਕਚਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨਫਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਭਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਲੱਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਟਕੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
