ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਕੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਡ੍ਰੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਚ ਆਏ ਕੈਪਟਨ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੁਖ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2016 ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈ।
ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ-ਕੈਪਟਨ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਕਿ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 139 ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 139 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ-ਜਾਖੜ
ਬੀਐੱਸਐੱਫ (BSF) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 50,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੀਐੱਸਐੱਫ (BSF) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ?
ਕੇਂਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਬਜਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਢੇਡੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀਐੱਸਐਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੌਰ ਬੀ. ਐਸ. ਐਫ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਸ ਯਤਨ ਦਾ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਵਾਲੀਆ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਐਸ. ਐਫ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਆਮ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਮੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇੰਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਦਾਇਰਾ
