ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ (elections 2022) ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਹਨ . ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਦਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਿਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ (issues could not turned into manifesto)।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਹੇ .ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਘੁਮੰਣ –ਘੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਮਤਦਾਨ ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋ ਕਮੀ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮਾਨਿਫੇਸ੍ਟੋ ਹੀ ਨਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ 13 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਪੰਨਿਆ ਦਾ ਬਰੋਸ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਦਾਨ ਤੋ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵਿਚ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਡਿਜਿਟਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਚਾ, ਰਜਿਸਟਰੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਗਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ, ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ’ਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 350 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਵਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਰ ਚੋਣ ਪਰਚਾਰ ਦੋਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁਧ ਤਾਅਣੇ–ਮਿਹਣੇ ਵੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਨਿਫੈਸਟੋ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੀ , ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਉਹ ਮੰਚ ਰਾਹੀ ਠੋਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਲਿਤ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਾਤੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਲ 2017 ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ , ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਸੀ।
ਐਨ ਡੀ ਏ –
ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ , ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੈਸਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 30 ਸਾਲ ਪਹਲਾ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪੰਜ ਲਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ . ਬੋਰੋਜ੍ਗਾਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੇਜੁਏਟਾ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਸ਼ਕਤ ਨਾਰੀ
ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤਕ ਦੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ| ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਭੱਤਾ 10,000 ਤੇ 6,000 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦਿਵਯਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 3000/-ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ –
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ
-ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਬੱਚੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ।
-ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ
-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
-ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
-ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇਣਗੇ।
-16 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ।
-ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਮੁਫਤ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ।
-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
-ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰਾਜ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ
-ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ।
-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਟਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਹਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ .
ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਦਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿੱਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
-ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ
-ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੌਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ .
ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
-ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
-ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗੀ
-ਹਾਈਵੇਅ ਟੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ –
-ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੁੰ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੁੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੁੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਜ਼ਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ।
-ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੁੰ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਫਤ ਕਰਜ਼ੇ।
-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੁੰ ਉਦਮੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ।
-ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
-ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੈਗਾ ਸਕੂਲ।
-ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆ ‘ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਫਤਵੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਦੇ –ਭਰੋਸਿਆ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਇਤਫ਼ਾਕ਼ ਨਹੀ ਰਖਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ , ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ , ਪਾਣੀ ਤਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਕਾਂ ਵਰਗਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਥੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਤਮ –ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਦਮ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਨੇ ਬਣਾਏ ਫਾਰਮਾਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀ ਰਿਹਾ।
ਲੋਕ ਇਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪਨੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਖੁਦ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦੇ ਵੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਵੱਖ ਹਨ। ਇਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 130 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਵਧੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ !
