ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਨੀਟ ਤੇ ਜੇਈਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕੋਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।
6 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਅੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 6 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੀਟ ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਦੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਰਤੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਜੇਈਈ ਤੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਅਸਹਿਯੋਗ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 85 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ. ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਰਾਓ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ
ਰਾਓ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਅਰਥ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ...
ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਆਈਟੀ ਲਈ 600 ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 450 ਸਨ। ਨੀਟ ਲਈ 4000 ਸੈਂਟਰ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 2500 ਸਨ।
ਜੇਈਈ (ਮੇਨ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 1 ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।
