ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ (Khalistani separatist Gurpatwant Singh Pannu) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਦੇ ਬਾਨੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੰਨੂ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ SFJ ਯਾਨੀ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ (UAPA) ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ "ਦੁਰਵਰਤੋਂ" ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਨੂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਐਫਜੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੰਨੂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ (NCB) ਵੱਲੋਂ ਪੰਨੂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। NCB CBI ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੰਨੂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੀ ਤਰਫੋਂ NCB ਨੇ 21 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਨੂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪੰਨੂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਨੂ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੀਤ ਫਗਵਾੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੈਂਗ ਦੇ 3 ਸਾਥੀ ਕਾਬੂ
